समितिको अध्ययन, विश्लेषण र अभिमतका आधारमा पार्टीको आफ्नो अवधारणा र भूमिकालाई थप परिष्कृत एवम् थप प्रभावकारी बनाउने काँग्रेसको उद्देश्य छ । सरकारले मागेको खण्डमा उक्त समितिले सुझाव पनि दिने भनिएको छ । उक्त समितिले अल्पकालीन रूपमा आगामी बजेटका प्राथमिकता र कोरोनापछिको अर्थतन्त्रबारे के कस्तो दूरगामी दृष्टिकोण बनाउँदै छ भन्ने विषयमा समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोभिड–१९ को प्रभावबारे अहिलेसम्म तपाईंको नेतृत्वमा बनेको अर्थ विशेष समितिको के कस्तो अध्ययन र विश्लेषण रह्यो ?
समितिले अध्ययनभन्दा पनि छलफलबाट आएका सुझावहरू दिने कुरा हो । अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता के के छन् ? त्यसबारेमा हामी एउटा दृष्टिकोण बनाइरहेका छौँ । अहिले लकडाउनको अवस्था छ । हिँडडुल, बैठक इत्यादि गर्ने सम्भावना पनि छैन । टेलिफोनबाट वार्ताहरू गरेर आफ्नो ढङ्गले विचारहरू राख्दैछौँ ।
लकडाउन र कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण दोहोरो समस्या परेको छ । एकातिर स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति भइराखेको छ । यसबारेमा तथ्याङ्क यहाँहरूसँग छदैछ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा धेरै सङ्क्रमण भएको छ । देशभर पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । क्वारेन्टाइनको अवस्था नाजुक छ । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा नै सङ्क्रमण भइरहेको अवस्था छ । यसमा सुधार गर्नुपर्यो । टेस्ट गर्दा पीसीआरमा जोड दिनुपर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । यो एउटा पक्ष हो ।
योसँगै अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्नका लागि के के कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो ?
यतिबेला आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः भएको अवस्था छ । लकडाउनका कारणले गर्दा उद्योगधन्दा सबै बन्द छन् । व्यापार बन्द छ । आवत जावत बन्द छ । खास गरेर यातायात क्षेत्र बन्द भएको छ । हवाई उडानदेखि लिएर सार्वजनिक यातायात पनि सबै बन्द छन् ।
निर्माण कार्यहरु सबै बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि शून्य भएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा आउने सम्भावना छ । सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २.३ प्रतिशतको अनुमान गरिएको थियो, त्यो घटेर १ प्रतिशतमा आउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
