असारमा सरकारले सबै राजस्व पाउँछ
सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ । जसले आन्तरिक व्यापार सुरु भएको छ । यसले अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान बनाउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यसै गरी आयात पनि विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्केपछि राजस्वमा सुधार आउने उनको भनाइ छ । वैशाख र जेठको कठोर लकडाउनपछि असार लागेसँगै लकडाउन खुकुलो भएको छ । असार महिनाभित्र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पाएपछि सहज अवस्थामा फर्कने डा. खतिवडाले भनेका छन् । सरकारले सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गराउने उनको भनाइ छ । अर्को वर्षको राजस्व कति उठ्ला नउठ्ला अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै व्यवसाय सञ्चालनको वातावरणले नै राजस्वको निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ ।
खर्च जोहोका लागि रोयल्टी परिचालन
सरकारलाई खर्च गर्ने रकम नभएपछि रोयल्टी परिचालन गरेर खर्चको जोहो गरिने अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । खतिवडाका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम राजस्वमा दाखिल नगरेको उनले स्पष्ट पारे । तर अरू किसिमका रोयल्टीहरु जुन सरकारको नियमित राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो सो रकम सम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणलई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामको दायित्व पूरा गर्ने र यदि पूरा भएन भने सरकारले बेहोर्ने सर्तमा परिचालन गरिएको छ ।
सरकारले राजस्वबाट उठेको रकम मुद्दती खातामा जम्मा गरेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । यसैका लागि सरकारले केही कोषहरुलाई राजस्वमा बाँधेको उनले भने ।
विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि प्रभावित बनेको थियो राजस्व
नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै भन्सार राजस्व हो । अर्थमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेसँगै राजस्व प्रभावित बनेको थियो । राजस्व कम हुनुमा विलासी वस्तुमा गरिएको कडाइ नै भएको अर्थमन्त्रीले विभिन्न फोरममा भन्दै आएका थिए । यदि लकडाउन भएको थिएन भने पनि सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेको हुने थिएन ।
व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले व्यापारघाटासम्बन्धी राष्ट्रि«य कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिइने भनिएको थियो । व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले महँगा गाडी, सुनचाँदी, टेलिभिजन, चाउचाउ लगायतको ड्राइफुडमा कर बढाएको थियो ।
