सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी आफूलाई मन परेन भने अन्यत्र पठाउने र आफूलाई मन पर्ने कर्मचारी पनि ल्याउन सक्ने बाटो खुला भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पनि यसअघि समायोजन भएको कार्यालय मन परेको छैन भने आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा जान पाउनेछन् ।
गत भदौ १ गते यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवाको तयारी सुरु गरेको हो ।
सङ्घका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा एक तह वृद्धि र ग्रेड थप हुने भएकाले अवकाश हुँदा पेन्सन वृद्धि हुने भएकाले सङ्घका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने आकर्षण देखिएको थियो । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजनमा पुनः अवसर दिन लागिएको हो भन्ने खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखिएको छ ।
